नेपाल भारतबीचको कर सम्झौता र अर्थ कुटनीति

सम्झौताकारी राष्ट्रहरूले एक अर्काका नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा राखिएको छ । त्यस्तै करहरूको अपचलन वा छली रोक्न आवश्यक पर्ने भनी पूर्वअनुमान गर्न सकिने कागजात वा तिनका प्रमाणित प्रतिलिपिलगायतका सूचना आदानप्रदान गर्ने र त्यस्ता सूचनाको प्रयोग गर्नेबारेमा पनि धारा २६ मा व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताको धारा २७ मा भएको कर सङ्कलनमा सहयोग भन्ने व्यवस्था नयाँ व्यवस्था हो । यो धाराको प्रयोग र तरिकाबारे सम्झौताकारी देशहरूले पारस्परिक रूपमा थप सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यस धाराले विशेष गरी राजस्व दाबी गर्ने र दाबी पुगेको राजस्व संकलन गर्न अर्को सम्झौताकारी देशले सहयोग पु¥याउनुपर्ने विषयमा बोलेको छ ।

डा. चन्द्रमणि अधिकारी

अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी प्रवाहलाई प्रभाव पार्ने तत्वमध्ये मुनाफापछिको अङ्कमा लिइने करको दर, रकम तथा त्यसको भुक्तानी पनि हो । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आफ्नो देशमा ल्याउन कर सम्बन्धी छुट तथा सुविधाले दिन विभिन्न किसिमका पद्धति अपनाउने गरिएको छ । यस्ता पद्धतिको माध्यमबाट सम्बन्धित राष्ट्रको चाहनालाई अपेक्षित नतिजामा अनुवाद गर्न उपयुक्त वातावरण बनाइनु वा पूर्वाधारको सिर्जना गर्नु लगानी अभिवृद्धिको लागि पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता पूर्वाधार र पद्धतिमध्ये एउटा जटिल र चासोको विषय कर व्यवस्थापन हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई सोझो ढंगले प्रभाव पार्दछ । यसरी प्रभाव पार्ने पक्षमा स्थानको चुनावको निर्णय गर्ने कुरा, कम्पनीको स्वरूप, लगानी गर्ने तरिका या विधि र मूल्य हस्तान्तरण आदि प्रमुख हुन् । वास्तवमा कर प्रणाली आफैंमा एउटा जटिल विषय हो । किनभने विभिन्न देशका भिन्ना भिन्नै कर कानुन हुन सक्दछन् । यस्ता भिन्नताहरूले वैदेशिक लगानीका व्यवस्थापकसामु एक प्रकारको चुनौति खडा गरेको हुन्छ । कर व्यवस्थापनमा विदेशी तथा घरेलु कम्पनीबीच लगानीकर्ता वा अंशियारको हकहितबारे रहेको कानुनी भिन्नता, आयमा दोहोरो कर नलाग्ने गरी भएका सम्झौता तथा सम्झौताका मोडेल र शर्तका भिन्नता, संलग्न देशको कर प्रणाली परिचालन गर्ने क्षमता, विभिन्न देशहरुले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न दिइएका कर छुटहरू, वैदेशिक कम्पनीहरूले राख्ने लेखा व्यवस्थामा रहेका भिन्नता आदिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली तथा करमुक्ति संझौतालाई निर्देशित तथा प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । यसका अतिरिक्त विभिन्न देशहरूबीच कर नीतिमा रहेको अन्तर र अस्थिरता, वैदेशिक लगानी व्यवस्थापकहरूको मुख्य उद्देश्य मुनाफा वृद्धि गर्नु तथा नगद प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा केन्द्रित रहनु, प्रत्येक देशको आफ्नै कर दर्शन तथा करमा वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता हुनु आदिले पनि जटिलता उत्पन्न गर्न सक्दछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीको अवधारणाको कुरा गर्दा कर व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर गएर व्यवस्थापन गर्ने विधिको रुपमा लिईन्छ । यसमा विशेष गरी दुईवटा अवधारणाहरु प्रचलनमा छन । एउटा विश्वव्यापी कर अवधारणा अन्तर्गतको एकात्मक कर प्रणाली हो भने अर्को बढी फलदायी तथा करदातालाई बढी प्रोत्साहित गर्ने विषय भनेको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था हो । एकात्मक कर प्रणालीले दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रिय सीमा पार गरेर आयआर्जन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी वा फर्महरूलाई केही करसम्बन्धी राहत प्रदान गर्दछ । जसमा एउटा देशको बासिन्दा वा कम्पनी वा फर्मले आफ्नो देशका आय विवरण वा कर भुक्तानीसम्बन्धी कारबाही गर्दा अर्को देशमा कुनै कर भुक्तानी गरेको भए त्यस्तो कर आय प्राप्त गर्दा गरेको खर्चबापत कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाका अतिरिक्त स्थायी र अस्थायी बासिन्दा वा स्वदेशी वा विदेशीलाई एउटै दरमा कर लगाउने, औद्योगिक तथा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनबाट मुनाफा, ब्याज, लाभांश, रोयल्टी आदिमा विशेष छुट दिने आदि व्यवस्था गरेको हुन्छ । राज्यले पनि यस विधिअन्तर्गत दुवै देशको आर्जनमा कर लगाउन सक्दछ । यस व्यवस्थाको सुरुआत अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यबाट भएको हो । यसरी दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा त्यहाँ अदालतमा रिट पनि प¥यो । तर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले कर लगाउन पाउने राज्यको अधिकार सुरक्षित हुने गरी फैसला सुनायो । नेपालको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनले पनि त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त आय तथा ब्याज एवं रोयल्टीमा १५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने गरी विशेष छुटको व्यवस्था गरेको पाईन्छ । आयकर ऐन, २०५८ ले वैदेशिक लगानीबाट आर्जित आयलाई पनि यदि बासिन्दा करदाता छ भने स्वदेशी लगानीकर्तासरह सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ र विदेशमा पठाउने आयमा १० प्रतिशतले कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यति मात्र व्यवस्थाले राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर गएर आयआर्जन गर्नेले दुवै देशमा कर भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउँदैनन् । मानौं नेपालको एउटा कम्पनीले सिंगापुरमा गरेको आयमा त्यहाँको कानुनअनुसार कर भुक्तानी गर्नुपर्दछ र त्यसको आयमा नेपालमा पनि कर लाग्दछ । यस्तो व्यवस्था वैदेशिक लगानी या राष्ट्रिय सीमा पार गरेर पुँजी निवेश वा प्रवाह हुने विषयमा एउटा अवरोधका रूपमा देखापरेको सन्दर्भमा दोहोरो करमुक्तिको अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । यो अर्थकुटनीतिको महत्वपूण उपकरण पनि हो । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता सम्बन्धी व्यबस्थाले विभिन्न देशको करसम्बन्धी दर्शन, नीति, करसम्बन्धी सुविधा, करका दर, आय र कर निर्धारण गर्ने तरिका आदिमा रहेका भिन्नता समेत व्यबस्थापन गर्ने गरी दुवै पक्षलाई सकेसमम बढि फाईदा हुने गरी कर संझौता गर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । यस्तो सम्झौताले करदातालाई कुनै एक ठाउँमा कर भुक्तानी गरे पुग्ने स्थितिको सिर्जना गर्दछ । नेपालमा दक्षिणपूर्व एसिया, दक्षिण एसिया, युरोप आदि विभिन्न देशबाट वैदेशिक लगानी आउन सुरु भएको अवस्थामा यसलाई स्थायित्व र निरन्तरता दिन, करसम्बन्धी झन्झटलाई समाप्त गर्न कर मुक्ति सम्झौता गर्ने क्रम चलेको छ । करदाताले थोरै कर लाग्ने, बिना झन्झट करको दायित्वबाट मुक्त हुन सकिने, आफ्नो आर्जन तथा सुविधालाई विदेशी मुद्रामा आफ्नै देशमा लैजान पाउने भएमा कर भुक्तानी गर्न र त्यस देशमा लगानी गर्न बढी इच्छुक हुन्छ । सम्झौता गर्ने देशहरू सकेसम्म आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल आफ्नै देशमा कर भुक्तानी होस् भन्ने चाहन्छन् । कर मुक्ति सम्झौताले यिनै कुराको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सर्त, सुविधा तथा व्यवस्थाअनुरूपको दोहोरो करार गर्दछन् जसलाई दोहोरो कर भुक्तानी मुक्ति सम्झौता भनिन्छ । नेपालले यस्तो सम्झौता दशवटा देशहरूसँग गरेको छ ।

विकासशील देशहरूको लागि भनी तयार राष्ट्रसंघीय मोडेल हो । नेपाल तथा भारतले सन २००१ भन्दा अगाडि यहि मोडेल अनुसरण गरेका थिए । यसको निर्माण विकासोन्मुख तथा विकसित देशहरूबीच कर मुक्ति सम्झौता गराउने उद्देश्यले गरिएको हो । सन् १९२९ मा अवधारणामा आए पनि सन् १९४३ को मेक्सिको सम्मेलनले यसलाई पहिलोपल्ट अनुमोदन ग¥यो । सन् १९४६ मा लन्डन सम्मेलनले समेत पारित गरेको यो मोडेललाई नेपाल–भारत वीच सन १९८७ मा पहिलोचोटी दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्दा एक शब्द पनि तल–माथि पारिएको थिएन ।

भारतले मुनाफामा कर भुक्तानी गरिसकेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा भने नेपालले भारतसँग सन् १९८७ को जनवरीमा करमुक्ति सम्झौता गरेकोमा सन् २०११ को नोभेम्बरमा यसमा परिमार्जन गरी नयाँ सम्झौता गरेको छ । नेपालले गरेका करमुक्ति सम्झौतामध्ये सन् २००१ भन्दा अगाडि गरेका सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघीय मोडेलमा गरेको छ भने त्यसपछिका अधिकांश सम्झौता ओईसीडी मोडेलमा भएका छन् । नेपालले सन् २०११ मा भारतसँग गरेका सम्झौताका मुख्य तीन उद्देश्य छन, जसमा आयमा लाग्ने करहरूमा मुक्ति, वित्तीय छली नियन्त्रण र द्विपक्षीय सहयोग प्रवद्र्धन पर्दछन् । यस सम्झौताका ३१ वटा धाराहरू छन् । सम्झौताको धारा २ ले कुल आय वा आयका तत्वहरुमा लगाइएका सम्पूर्ण करहरू, सम्पत्तिको बेचबिखनबाट प्राप्त लाभमा लगाइएका करहरू र संस्थापनले भुक्तानी गर्ने ज्याला वा पारिश्रमिकको कुल रकममा लगाइएको करबाट प्राप्त लाभ तथा आयमा लगाइएको करहरूलाई समेटेको छ । नेपाल र भारतको प्रचलित कानुनलाई हेर्ने हो भने नेपालको हकमा आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत लगाइएको आयकर र भारतको हकमा आयकर र त्यसमा लगाइएको कुनै पनि सरचार्ज (अतिरिक्त कर) सम्झौताको क्षेत्रमा पर्दछन् । तर जरिवाना भने यसमा समावेश हुँदैन । बासिन्दा, स्थायी संस्थापन, अचल सम्पत्तिबाट हुने आय, व्यापार मुनाफा, पानीजहाज ढुवानी तथा हवाई यातायात, लाभांश, ब्याज, रोयल्टी, पुँजीगत लाभ, स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाहरू, आश्रित वैयक्तिक सेवाहरू, सञ्चालकहरूको शुल्क, कलाकार र खेलाडी तथा तिनले गरेका आर्जन, निवृत्तिभरण, सरकारी सेवा, प्राध्यापक, अध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरू, विद्यार्थीहरूसमेतका स्रोत तथा व्यक्ति वा व्यक्ति समूहलाई समेटेको यस सम्झौताले दोहोरो करधान निवराणका तरिकाहरूका बारेमा पनि स्पष्ट पारेको छ ।

सम्झौताकारी राष्ट्रहरूले एक अर्काका नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा राखिएको छ । त्यस्तै करहरूको अपचलन वा छली रोक्न आवश्यक पर्ने भनी पूर्वअनुमान गर्न सकिने कागजात वा तिनका प्रमाणित प्रतिलिपिलगायतका सूचना आदानप्रदान गर्ने र त्यस्ता सूचनाको प्रयोग गर्नेबारेमा पनि धारा २६ मा व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताको धारा २७ मा भएको कर सङ्कलनमा सहयोग भन्ने व्यवस्था नयाँ व्यवस्था हो । यो धाराको प्रयोग र तरिकाबारे सम्झौताकारी देशहरूले पारस्परिक रूपमा थप सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यस धाराले विशेष गरी राजस्व दाबी गर्ने र दाबी पुगेको राजस्व संकलन गर्न अर्को सम्झौताकारी देशले सहयोग पु¥याउनुपर्ने विषयमा बोलेको छ । यो सम्झौताको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने र नेपाललाई बढी फाइदा पु¥याउने कुरामा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रशासक एवम् कूटनीतिक व्यक्तिहरूको कुशलता कति प्रदर्शन गर्न सक्छन् त्यसमा भर पर्दछ ।

यो सम्झौता लागू गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि पूरा गरी कूटनीतिक सूचना आदानप्रदान गरेको वर्षपछिको आर्थिक वर्षको आयबाट यो लागू हुन्छ । त्यस्तै गरी यो सम्झौता लागू भएको मितिले पाँच वर्ष समाप्त भएपछि कम्तीमा ६ महिनाअघि कुनै एक पक्षले समाप्तिको सूचना दिएमा यो सम्झौता समाप्त हुन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, पशुपति मुरारकाका अनुसार दुई देशबीच उच्च व्यापारिक कारोबार हुने हुदा यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर रुपले प्रभाबित बन्छ । । आवश्यक पर्दाका अवस्थामा तत्काल नपाइने हुनाले मानिसहरूले आफ्नो आवश्यकतानुसार भारतीय पैसा राख्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । एकाएक भारतले ५ सय र हजार दरका नोटको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाए त्यो रकमको चिन्ता र ब्यापारिक क्रियाकलापमा असर गरेको उहाँको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा नेपालीमाथि मर्का पर्न नदिन राज्यले तीव्र पहल कदमी गर्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाब छ ।

भारत काम गर्न जानेहरूको बाहुल्य रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि भारु चलनचल्तीमा रहेकाले त्यस्ता नोटको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिए गरिब नेपालीको आर्थिक अवस्था अझ दयनीय हुने र त्यसले शान्ति सुव्यवस्थादेखि गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यमा नै गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने  अध्यक्ष मुरारकाको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक, भीष्म ढुंगानाले भारतले ५ सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परिरहेको बताउनुभयो । नेपालमा पनि भारतीय ५ सय र हजारका नोट निर्वाध रूपमा चलनचल्तीमा रहेको साथै नेपालको भारतसँग खुला सिमानाका कारण सीमाक्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँमा समेत कारोबार हुने गरेका कारण नेपालमा पनि भारतीय नोट धेरै भएको उहाँको अनुमान छ । ती नोटको व्यवथापनका लागि भारु व्यवस्थापन समिति नै गठन भइसकेको र त्यसले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल र भारतको सीमावर्ती बजारहरूमा दुवै देशका नोट कारोबार गर्ने प्रचलन रहेको र भारतबाट नेपाली वा भारतीय नागरिकले सो दरका २५ हजार रुपैयाँसम्म नोट ल्याउन दिने यसअघिको व्यवस्थाका कारण नेपालको बैंकिङ प्रणाली र सर्वसाधारणसँग समेत ठूलो परिमाणमा सो दरका भारु नोट भएको राष्ट बैंकको आँकलन रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । तर, सो दरका कति नोट नेपालमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि नभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, राजदूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधानको उपाय सुरु गरिसकेको उहाँको भनाई छ ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार, पुण्यप्रसाद रेग्मीले यस बिषयमा भारतसँग दिनदिनै गम्भीतापूर्वक कुरा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो नेपालमा देखिएको यो समस्या समाधानका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल, ट्राभल एजेन्सी र मनि चेन्जरहरूमा करिब ३ करोड भारु रहेको अनुमान गरेको रेग्मीले बताउनुभयो । भर्खरै सकिएका दसंै र तिहारजस्ता ठूला चाडका कारण पनि अनौपचारिक माध्यमबाटै निकै ठूलो राशिमा यस्ता नोटहरू नेपाल भित्रिएका हुनसक्ने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको बैँकिङ्ग प्रणलीमा ३ करोड ३२ लाख भारु पाँच सय र हजार दरका नोटहरु रहेको र त्यसको सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैँकले रिजर्भ बैँक अफ इण्डियासँग पत्राचार गरेको छ । तर कानूनसम्मत आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने सन्दर्भमा पाँच सय र हजार दरका भारु नोट धारण गर्ने व्यापारी, उद्योगी र जनसाधरणसँग रहेको भारु नोट सटहीको व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा सरकारी निकायबाट ठोस कदम चाल्नु पर्ने सर्बत्र माग छ । नेपालको बैँकिङ्ग प्रणाली, व्यापारिक समुदाय, औद्योगिक क्षेत्र र जनसाधारणसँग रहेको पाँच सय र हजार दरका भारु नोटको सटही व्यवस्थाका लागि नोपल सरकारका तर्फबाट भारत सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । सरकारले नेपाली अर्थतन्त्रमा बैधानिक ढंगले रहेको प्रतिबन्धित भारु नोटको सटही सुविधा मिलाउन, पाँच सय र हजार दरका भारु नोटको प्रतिबन्धले नेपालमा सृजित अन्यौलको स्थिति हटाउन तथा यस सम्बेदनशील विषयमा जनतालाई विश्वासमा लिई बेलैमा सुसूचित गर्नुपर्छ ।