राष्ट्रिय पू“जीको विकास गर्ने, राष्ट्रिय वजारलाई विस्तार गर्ने र स्वाधिन अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने गरी विकासको मौलिक बाटोको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । सही नीतिका माध्यमबाट छोटो समयमै नेपाललाई प्रगति,समुन्नति र समृद्धिको लक्ष्यमा पु¥याउन सकिन्छ । विकासको त्यस्तो मौलिक बाटोको पहिचान गर्नुपर्छ, जसले सबै जनतालाई समृद्ध तुल्याउ“छ । प“ूजिवादी विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको हाम्रो जस्तो देशमा राज्यले पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक लगानी तथा समग्र अर्थतन्त्रको नियमनकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेमा मात्रै अथर्तन्त्रले जीवन्तता र गति प्राप्त गर्न सक्छ भने मान्यता रहेको छ । राज्यले सही क्षेत्र पहिल्याउन सक्ने हो र वचतकर्ताहरूलाई विश्वासमा लिन सक्ने हो भने हाम्रा धेरै विकास आयोजनाहरूका लागि स्वदेशी पु“जी पर्याप्त हुनेछ ।
महेश विष्ट
नेपालमा अहिले गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । संबिधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै गणतन्त्रलाई आम नागरिकको जीबन पद्धतिको रुपमा बिकास गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यो नेपालको ठूलो राजनीतिक परिबर्तन हो । तर राजनीतिमा आएको परिवर्तन झै आर्थिक क्षेत्रमा आउन सकेको छैन । नेपालको आर्थिक अवस्था अझै पनि पछौटे अवस्थामा नै छ । आर्थिक वृद्धिदरले गति लिन सकेको छैन, प्रति व्यक्ति आम्दानी ज्यादै कम छ । जसले गर्दा नेपाल विश्क कै गरिब मुलुकमा पर्दछ । राजनैतिक परिवर्तनले मात्र मानिसहरुको जीवनस्तर नसुध्रिने हुदाँ अब व्यापकमात्रामा राष्टिय पँुजी निर्माण हुने गरी आर्थिक क्रान्तिको खाँचो छ । परिवर्तित राजनीति र भोलिको संघिय राज्यको सफलता आर्थिक विकास र समृद्धिमा नै अडेको छ । तर यस विषयमा जति मात्रामा छलफल र वहस हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन ।
नेपाली समाज विकासको आफनै विशेषता छ र नेपालको अर्थतन्त्र पनि आफ्नै विशिष्ट स्थितिमा रहेको हुदाँ अन्य देशमा सफल ठानिएको प्रयोगहरुले यहाँ त्यही रुपमा काम गरिरहेको छैन । वि.स. २०१३ साल देखि अवलम्बन गर्दै आइएको योजनाबद्ध विकासले अपेक्षित विकास गर्न सकेको छैन । समयको विकास क्रममा नेपाली अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि अधिकांश मानिसहरुको जीवनस्तर सुध्रिन सकेको छैन, गरिबी अझै घनिभूत छ । अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिमा केही परिवर्तन भए पनि सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा कमी आउँदै गए पनि कृषि माथिको निर्भरतामा तात्विक फरक आउन सकेको छैन । शहरी क्षेत्रमा केही आर्थिक गतिविधि बढे पनि औद्योगिकरण हुन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक रुपान्तरण हुन सकेको छैन । आम मानिसहरु जीवन निर्वाहका लागि श्रम खर्च गरिरहेका छन् । उनीहरुको सामथ्र्य राष्ट्रिय वचत निर्माणमा योगदान दिन सक्ने हैसियतको छैन । नेपालमा पुँजी निर्माणको प्रवृति निकै कमजोर छ । यथार्थतामा हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरुवाट राष्ट्रिय पूँजीको विकास खासै हुन सकेको छैन । यसले गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, र मानवीय जीवनस्तरमा सुधार हुन बाँकि छ । उपलब्ध सा्रेत र साधानको समुचित प्रयोग, नयाँ स्रोत र साधनको पहिचान, उत्पादन प्रविधिको सुधार, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र उपयोग, उत्पादन क्षमतामा अभिवृद्धि गरेर फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्न‘ समयको आवश्यकता वन्न पुगेको छ । यसको लागि विद्यमान आर्थिक स्थितिको विश्लेषण, उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्ज‘मा, र तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्न‘पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै प्रत्येक क्षेत्रको अग्रगामी विकासको पहल गरिनु पर्दछ । यसको लागि सरकारले सक्रिय भूमिका निभाउनु पर्दछ भने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिम परिचालन र अभिपे्ररित गरिनु पर्दछ । नेपालको सवै क्षेत्र अति नै अव्यस्थित अवस्थामा रहेकोले व्यवस्थित र अग्रगामी रुपान्तरण गर्दै विकासको यात्रा तय गरिनुपर्दछ । सक्षम द्धन्द्ध व्यवस्थापनका माध्यमबाट विकास प्रक्रियामा देखापर्ने द्धन्द्धलाई कम गर्दै सामाजिक विश्वास बढाउनु पनि जरुरी छ ।
राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने, राष्ट्रिय वजारलाई विस्तार गर्ने र स्वाधिन अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने गरी विकासको मौलिक बाटोको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । सही नीतिका माध्यमबाट छोटो समयमै नेपाललाई प्रगति,समुन्नति र समृद्धिको लक्ष्यमा पु¥याउन सकिन्छ । विकासको त्यस्तो मौलिक बाटोको पहिचान गर्नुपर्छ, जसले सबै जनतालाई समृद्ध तुल्याउँछ । पुँजिवादी विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको हाम्रो जस्तो देशमा राज्यले पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक लगानी तथा समग्र अर्थतन्त्रको नियमनकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेमा मात्रै अथर्तन्त्रले जीवन्तता र गति प्राप्त गर्न सक्छ भने मान्यता रहेको छ । राज्यले सही क्षेत्र पहिल्याउन सक्ने हो र वचतकर्ताहरूलाई विश्वासमा लिन सक्ने हो भने हाम्रा धेरै विकास आयोजनाहरूका लागि स्वदेशी पुँजी पर्याप्त हुनेछ । कर तिर्नुलाई नागरिकको कत्र्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न र करको सदुपयोग हुने वातावरणको निर्माण गर्न सकियो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरू आफ्नै स्रोतबाट परिचालन गर्ने आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मिसन हासिल गर्न छोटो समयमै तीव्र आर्थिक विकास गर्ने र दुई विशाल छिमेकीहरूको तीव्र आर्थिक समृद्धिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी आवश्यक क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनुपर्दछ ।
विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्येक वर्षमा कम्तीमा उल्लेख गर्न लायक दुई तीन वटा काम गरेर देखाउने हो भने विकासले गति लिन सक्दछ । मुख्य गरेर पाँच कुरामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, विकासको सवैभन्दा बाधक रुपमा भ्रष्टचार र भ्रष्ट मनोवृति रहेको छ, र प्रगतिशील सोचको अभाव छ । यसलाई जरै देखि उखेल्न कानूनी, साँस्कृतिक, राजनैतिक, र सामाजिक पहल गरिनुपर्दछ । दोस्रो, विकासको कामलाई सार्थक र प्रभावकारी वनाउन सरकारी निकायहरुमा ‘हाम्रालाई होइन राम्रालाई‘ ल्याउने नीति लिनुपर्दछ । कार्य सम्पादन मापन गर्ने र तोकिएको काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । ‘राजाको काम कहिले जाला घामु र ‘भोली गरौलाु भन्ने सस्कृतिलाई हटाएर ‘आजै गरौ, ‘हाम्रो लागि र सन्ततीको लागि केही गरौु र ‘हामीले नगरे कसले गर्ने‘ भन्ने मनोवृति जगाउनु पर्दछ । तेस्रो, त्यसका लागि एकातर्फ आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्ने र अर्को तर्फ भएका जनशक्तिको समुचित उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । चौथो, कानूनी राज्य, छरितो न्याय सम्पादन, शान्ति सुरक्षा, व्यक्तिगत सम्पतिको सुरक्षा, प्रगतिशील कर प्रणाली, गैर कानूनी काम र भ्रस्टाचारलाई दण्डनीय गर्ने कार्यहरु नै अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका साथै आर्थिक विकासका मूल आधारहरु हुन् । पाँचौ उपरोक्त नीतिका आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरी क्षेत्रगत विकासको योजनावद्ध पहल अघि वढाइनु पर्दछ ।
नेपाल विश्वको अति कम विकसित देशमा पर्दछ । नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानी ७१० अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहदै आएको छ । गएको एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धिदर ४.० प्रतिशत रह्यो । सो अवधिमा त्यसमध्ये कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर औसत ३.२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ५.३ रह्यो । प्रति व्यक्ति आम्दानी औसतमा ३.० प्रतिशतले मात्र प्रति वर्ष बढ्ने गरेको छ । नेपालले सन् २०२२ सम्म विकाशील देशको स्तरमा पुग्न ८ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता छ । तर, मूल्यवृद्धि भने पछिल्लो समय झण्डै दोहोरो अंकमा रहेको छ जसले गर्दा निम्न आय हुने वर्गलाई नकारात्मक असर पारेको छ ।
नेपालको आर्थिक संरचना पनि केही मात्रामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०३१।३२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झण्डै ७२ प्रतिशत रहेको थियो जुन घटेर एक तिहाईमा झरेको छ । भूमि निजी सम्पतिको रुपमा भए पनि कृषि कर्ममा नाफामुखी भन्दा पनि निर्वाहमुखी प्रवृतिको वाहुल्यता देखिन्छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार ९६ प्रतिशत कृषक परिवारले आफ्नो उपभोगको लागि मात्र उत्पादन गर्दछ , केवल ४ प्रतिशतले मात्र विक्रीको लागि उत्पादन गर्दछन् । अर्कोतर्फ आ.व. २०३१।३२ मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८.२ प्रतिशत रहेकोमा त्यो बढेर आर्थिक वर्ष २०४९।५० मा २१.० प्रतिशत पुगेको थियो । तत्पश्चात यस क्षेत्रको योगदान कम हुदै अहिले १० प्रतिशतमा झरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान केवल ६.२ प्रतिशतमात्र रहेको छ । पछिल्लो समय एकातर्फ आर्थिक उदारीकरणले गर्दा छिमेकी देशहरुबाट सहज र सस्तो आयात बढेको छ भने अर्को तर्फ बन्द, हडताल र उर्जा संकटले नेपालमा उत्पादन लागत बढेको हुदाँ उद्योगधन्धा फस्टाउन सकेका छैनन् । उद्योगधन्धाहरु समसमायिक रुपमा उच्च प्रविधियुक्त हुन पनि सकेका छैनन् । दक्षिण एशियाली नै पुग्न सक्ने गरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि नेपालमा अहिले सम्म क्षमता १ प्रतिशत पनि उपयोग हुन सकेको छैन । दैनिक १२–१५ घण्टाको लोडसेडिङ्गमा औद्यौगिक गतिविधि बढ्ने गुन्जायस छैन । औद्योगिक उत्पादन बढ्न नसक्दा निर्यात भन्दा आयातको मात्रा बढ्दै जानाले व्यापार घाटा बढ्दै गई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाई भन्दा बढी पुगेको छ । सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरे पश्चात वित्त, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र संचारमा भएको विकासले गर्दा सेवा क्षेत्र भने पछिल्लो समय फस्टाउदै गएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीव्ररुपमा व्यापारिकरण भैरहेको छ । आन्तरिक थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान पनि बढ्दै गएको छ । तर, सेवा क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आई कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गए पनि कृषि क्षेत्रको महत्वमा कमी आएको छैन । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार घरपरिवार वा ७१ प्रतिशत जनसख्या कृषिमा निर्भर छन । १० वर्ष अघिको तुुलनामा कृषक परिवारको संख्यामा ४ लाख ६७ हजारले वृद्धि भएको छ । कुल कृषक परिवारमध्ये १ लाख १६ हजार कृषक परिवारसँग जग्गा नभएको देखिएको छ । झण्डै २० लाख कृषक परिवारसंग ०.५ हेक्टर भन्दा कम जग्गा रहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार ८५ प्रतिशत कृषकहरुले आफ्नै जग्गामा मात्र कृषि कर्म गरेका छन्, अर्को १४ प्रतिशतले आफ्नो र अर्कोको जग्गामा खेतीपाती गरिरहेका छन् । १ प्रतिशत जतिले मात्र अर्कोको जग्गामामात्र खेती गरेको देखिन्छ । २२ हजार कृषक परिवारहरुले परम्परागत रुपको उत्पादन शेयर गर्ने ( अधिया, बटिया) र सेवा प्रदान गर्ने ( हलिया, हरुवा ) गरी जग्गा खानजोत गर्ने गरेको तथ्याकं रहेको छ ।
एकातर्फ व्याप्त वेरोजगारी छ भने भएको रोजगारीमा पनि कृषि क्षेत्रको वाहुल्यता रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा ज्याला रोजगारीको अंश सीमान्त छ भने स्वरोजगारीको अंश ६१.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा पनि कृषिमा स्वरोजगार महिलाहरुको अंश ६७.७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार १ प्रतिशत कृषक परिवारले मात्र स्थायी रुपमा कृषि मजदूर राखेको देखिएको छ । गैर कृषि क्षेत्रमा ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारी झण्डै वराबरीको अवस्था छ । खासगरी पुरुषहरु बढी गैर कृषि ज्यालादारी रहेको देखिन्छ । ज्याला रोजगारीमा महिलाहरुको सहभागिता हालका दिनहरुमा बढ्दै गएको भए पनि यिनीहरुको अंश अझै सानो छ । महिलाहरु अझै पनि स्वतन्त्ररुपमा श्रम बेच्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । गैर कृषि क्षेत्रमा अनौपचारिक र पारिवारिक गतिविधिको वर्चस्व छ । नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७।६८ का अनुसार गैर कृषि आर्थिक कृयाकलापको ९५ प्रतिशत पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको छ र ८३.५ प्रतिशतले वाह्य श्रमिकहरु राख्ने गरेका छैनन् । गैर कृषि क्षेत्र मध्ये सवभन्दा बढी रोजगारी दिएको क्षेत्र निर्माण देखिएको छ । यसले गैर कृषि क्षेत्रको ज्याला रोजगारीमा ३६.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । निर्माणपछि उद्योगले १७.१ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । व्यक्तिगत सेवाले गैर कृषि ज्याला रोजगारीको २५.४ प्रतिशत योगदान गरेको छ । यातायातले ८.२ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । बाँकि अन्य क्षेत्रले भने नगन्य मात्रामा रोजगारी दिएका छन् । यसले के देखाउँछ भने गैर कृषि क्षेत्रको विस्तार भए पनि यी क्षेत्रहरुमा आवश्यक रोजगारी सिर्जना भएको छैन ।
वित्तीय क्षेत्रको उल्लेख्य विस्तार भएपनि देशको आवश्यकता बमोजिम हुन सकेको छैन । अधिकाँश ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँज अझै कम छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तेस्रोका अनुसार ४० प्रतिशत जनसख्याले आधा घण्टामा नजिकको वाणिज्य बैंकको शाखामा पुग्न सक्छन् । २७ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्याको मात्र वाणिज्य बैंकमा पहुँच रहेको छ । खास गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रले वित्तीय पहुँचको स्तर ज्यादै कम छ । कृषि गणना २०६८ का अनुसार ४२ प्रतिशतले किसानलाई कृषि ऋण चाहिएकोमा २२ प्रतिशत कृषक परिवारलेमात्र ऋण पाएको देखिएको छ । २२ प्रतिशत मध्ये ४.६ प्रतिशत कृषक परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट, १५.७ प्रतिशतले सहकारीबाट, र बाँकिले अन्य अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिने गरेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको ३(४ प्रतिशतमात्र कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित भएको देखिन्छ । कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह नहुँदा वित्तीय क्षेत्रको विकासको रफ्तार अनरुप आर्थिक वृद्धिले गति लिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले धितो मुखी कर्जा, त्यसमा पनि ६० प्रतिशत भन्दा घरजग्गाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृतिले गर्दा सीमान्त वर्गको औपचारिक क्षेत्रको कर्जामा पँहुच पुग्न सकेको छैन । यो अबस्थामा सुधार नल्याउने हो भने मुलुकमा भएको राजनीतिक परिबर्तन दीगो र संस्थागत हुन सक्दैन । नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा जनताको पहलमा थुप्रै पटक परिबर्तन भएका छन् । तर जनताको जीबनस्तरमा सुधार ल्याउन नसक्दा ती परिबर्तन टिकाउ भएका छैनन् । बिगतको यो पाठ गणतन्त्रमा पनि त्यतिकै सिक्नुपर्छ ।