काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपालले २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पौने ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गत रहेको हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपाललाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षति सम्बोधन गर्न नेपालले गरेको आग्रहअनुसार अनुदान स्वीकृत भएको जानकारी दिएको हो।
नेपाल सरकारले उक्त बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह गरेको थियो। सोही क्रममा नेपालले गत ३१ अगस्ट २०२६ मा हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषको बोर्डसमक्ष औपचारिक रूपमा आर्थिक सहयोग माग गरेको थियो।
नेपालको प्रस्तावमाथि गत १२ अक्टोबर २०२६ मा बसेको कोषको बोर्डको विशेष बैठकले २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्तालियामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ। सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र उठाउने विषयबारे आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोप–३१ का क्रममा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्यका लागि ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर को–अप्रेसन अन क्लाइमेट चेन्ज’ मा हस्ताक्षर गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।
त्यस्तै, सम्मेलनका क्रममा हुने विभिन्न साइडलाइन छलफलमा नेपालले अन्य पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय समुदायले भोगिरहेका समस्या तथा जोखिमका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।