सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान तीव्र, आयोगले औँल्याएका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइयो
काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसैक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वटा वडामा रहेका ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औँल्याएका जग्गा संरक्षण गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नं. ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेको कुल ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गामध्ये सम्बन्धित कित्ताको अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यससँगै लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदनले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि पहिचान गरेका विषय कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट सम्बन्धित क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने काम सुरु गरेको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका तथा अतिक्रमणमा परेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरेको थियो। आयोगले त्यस्ता जग्गा संरक्षण गरी सरकारी तथा सार्वजनिक स्वामित्व कायम गर्न सरकारलाई विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सरकारले आयोगले औँल्याएका सम्पूर्ण जग्गाको छानबिन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।