काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको ह्विलिङ चार्ज पुनरावलोकन गर्न सरकार र विद्युत् नियमन आयोगसँग आग्रह गरेका छन् ।
इप्पानले क्यानडियन फन्ड फर लोकल इनिसिएटिभ्ससँगको सहकार्यमा शुक्रबार आयोजना गरेको असोज महिनाको ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको पहुँच सुनिश्चित गर्न गरिएको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै हाल निर्धारण गरिएको शुल्कले जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता, नयाँ लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने हुँदा उक्त दरलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले ह्विलिङ चार्जको गणना विधि र दरबारे सरकार, विद्युत् नियमन आयोग र निजी क्षेत्रबीच थप छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रतिमेगावाट औसत वार्षिक आम्दानी करिब ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रसारण शुल्कबापत प्रतिमेगावाट वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा आयोजनाको आम्दानी र लगानीको प्रतिफलमा उल्लेख्य असर पर्न सक्छ,’ उनले भने,‘यसले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाउनुका साथै नयाँ आयोजना विकास र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई समेत निरुत्साहित गर्छ ।’
प्रसारण क्षमताको उपयोग, आयोजनाको आर्थिक अवस्था र क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धात्मकतालाई ध्यानमा राखेर ह्विलिङ चार्जको दर पुनरावलोकन गरिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको बताउँदै अध्यक्ष डाँगीले यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार र बजार सुनिश्चितताका लागि पनि अगाडि आउन दिनुपर्ने बताए । उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै जाने तर, प्रसारण र व्यापारसम्बन्धी समस्या समाधान नहुने हो भने उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले १८० दिनभित्र आवेदन दिएर पालो कुरिरहेका जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भनेपनि अपेक्षित रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
पीपीए, प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुनुका साथै राष्ट्रिय उत्पादन तथा निर्यात लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उनले बताए ।
उनले विद्युत व्यापारका लागि अहिलेसम्म करिब ११ वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र दिन माग गर्दै आवेदन दिएको बताउँदै डाँगीले अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकार समक्ष आग्रह समेत गरे ।
‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने र प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानीको अवसर उपलब्ध गराउने हो भने ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने छ,’ उनले भने । विद्युत उत्पादन हरेक वर्ष बढिरहे पनि प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार र बजार सुनिश्चिततासम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेमा सरकारले लिएको उत्पादन तथा निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
यस्तै, नेपालका लागि क्यानेडियन डेम्युटी राजदूत मार्क एल्लेनले नेपाल र क्यानडाबीच अनुसन्धान, प्रविधि, क्षमता विकास तथा नीतिगत संवादका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकेमा नेपालको हरित ऊर्जा विकास, स्थानीय आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सकारात्मक योगदान पुग्ने बताए । उनले फ्राइडे फोरम कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै नेपालमा हरित ऊर्जा विकास, प्रसारण पूर्वाधार, बाँध सुरक्षा तथा जलवायु उत्थानशीलताका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न क्यानडा तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपालमा जलविद्युत् विकासको ठूलो सम्भावना रहेकाले लगानी आकर्षित गर्न स्थिर नीतिगत व्यवस्था, पारदर्शी नियामकीय प्रक्रिया आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले क्यानडामा १५ हजारभन्दा बढी बाँध रहेको र जलविद्युतले देशको विद्युत् उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताए ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवम् इप्पानका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार दिनेशकुमार घिमिरेले अब नदी प्रवाही आयोजनामाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाएर अर्धजलाशय, जलाशय, पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जाको विकासमा जोड दिनुपर्ने समय आएको बताए ।
उनले नेपालमा विद्युत उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन उत्पादनको संरचना सन्तुलित बनाउने, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
‘नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा नदी प्रवाही आयोजनाको बाहुल्यता छ । यसले सुख्खायाममा विद्युत् अभाव र वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन हुने समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसैले अब जलाशय आयोजना तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको विकास हुन नसके ऊर्जा प्रणालीको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती आउँछ,’ उनले भने ।
नेपालले लामो समयदेखि जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य राख्दै आएको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न सौर्य ऊर्जा र ब्याट्रीमा आधारित ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको विकासलाई जान सकिने सुझाव पनि घिमिरेले दिए ।
उनले नेपालले विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले देखिएको विद्युत मागलाई वास्तविक सम्भावित मागका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको अभाव, औद्योगिक करिडोरको अपर्याप्त विकास र उद्योगले भरपर्दो विद्युत् प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाले मागलाई सीमित बनाएको बताए ।
यस्तै, युनाइटेड नेशन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (युएनडिपी) का कार्यक्रम विश्लेषक दीपक केसीले हालैको भोटेकोसी बाढीबाट प्राप्त सिकाइलाई उपयोग गर्दै जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा पूर्वाधारलाई प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित बनाउन पूर्वसूचना प्रणाली, आधुनिक प्रविधि र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्तार हुने क्रमले हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम बढाइरहेको बताए । उनले यस्ता विपद्ले बस्ती र समुदायसँगै जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै धक्का लाग्ने गरेको बताए ।
केसीले हिमताल र नदीको स्रोत क्षेत्रमा नियमित अनुगमन, वास्तविक समयको तथ्याङ्क सङ्कलन, साइरन तथा मोबाइल सन्देशमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह र समुदायको विपद् तयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल र चीनबीच सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान तथा संयुक्त अनुगमनको आवश्यकता रहेको पनि उनले औँल्याए।
युएनडीपीले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा उच्च जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा बढाउने परियोजना अघि बढाइरहेको उनले बताए । उनले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षणदेखि सञ्चालनसम्म जोखिम मूल्यांकलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिँदै सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
खुला पहुँचको प्रसारण शुल्क पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ – अध्यक्ष धिताल
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) अन्तर्गत निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्कलाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को शुक्रबार आयोजना गरेको फ्राइडे फोरम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हालको शुल्क निर्धारण विधि प्रारम्भिक चरणका लागि अपनाइएको सरल मोडेल भएको र भविष्यमा पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध भएपछि विद्युत प्रवाहको मात्रा, दूरी र प्रणालीको वास्तविक लागतका आधारमा थप वैज्ञानिक विधि अपनाउन सकिने बताएका हुन् ।
उनले खुला पहुँचको उद्देश्य विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँदै उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउनु रहेकाले आवश्यकता अनुसार प्रसारण शुल्कको दर समायोजन गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष धितालले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको ५७ पैसा प्रतियुनिट शुल्कको आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार गरे ।
शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सुधार गर्न आयोग तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरण तथा उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो,’ उनले भने । प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार एकीकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा प्रसारण प्रणालीको वास्तविक लागत छुट्याउन चुनौती रहेको पनि उनले बताए ।
एकतर्फी विद्युत् प्रवाह हुने रेडियल प्रसारण लाइनका लागि भने मेगावाट र किलोमिटरमा आधारित शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । खुला पहुँचले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट विद्युतको मूल्य घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने र विद्यमान कानुनी प्रावधानभित्रै सम्भव हुने अवसर विस्तार गर्न आयोग सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
उनले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको भन्दै अब प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा पनि लगानी तथा सहभागिताका अवसर विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
भोटेकोसी बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्बाट जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने क्षतिबारे चर्चा गर्दै अध्यक्ष धितालले विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र क्षतिपछिको आर्थिक पुनःस्थापनाका लागि नियामकीय ढाँचा आवश्यक रहेको बताए । जोखिमका आधारमा आयोजनाको वर्गीकरण, बीमा, राहत कोष तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को अवधिलगायत विकल्पमार्फत क्षति व्यवस्थापन गर्न सकिने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।
जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार, निजी क्षेत्र र प्रविधिको सहकार्य आवश्यक
जलविद्युत् आयोजनामा जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र प्राविधिक क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरम कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसनमा सहभागी वक्ताहरूले आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन तथा निर्माणका क्रममा जोखिमको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नुपर्ने र विद्यमान अध्ययन निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । विपद्का कारण आयोजना वा प्रसारण संरचनामा क्षति पुग्दा निजी क्षेत्रले मात्रै आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले नीतिगत तथा वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । साथै, भौगोलिक सूचना प्रणाली, भूउपग्रह तस्बिर, ड्रोन प्रविधि र सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको प्रयोगबाट जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरण गर्न सकिने उनीहरूले बताएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव गोकर्ण पन्थले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्दा सम्भावित जोखिमको गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । अत्यधिक जोखिमयुक्त स्थानमा आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिनुअघि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र पूर्वानुमान गर्न सकिने जोखिमलाई आयोजनाको लागत तथा योजनामा समेट्नुपर्ने बताए । ठूला प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जोखिम निजी क्षेत्रले मात्रै बेहोर्नुपर्ने अवस्था उचित नभएको उनको भनाई छ ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलले जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनसम्बन्धी निर्देशिका समयानुकूल छ वा छैन भन्ने विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । आयोजना अध्ययन गर्ने परामर्शदाता तथा अध्ययन प्रतिवेदनको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको जिम्मेवारी रहने बताए । आयोजनाको जोखिमलाई निर्माणस्थलमा मात्र सीमित नराखी समग्र आयोजना, लगानीकर्ता, बैंक, स्थानीय समुदाय, सरकार र बीमा क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
इप्पान उपाध्यक्ष बलराम खतिवडाले जलविद्युत आयोजनामा प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुने जोखिमको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमाथि मात्रै पर्नु न्यायोचित नभएको बताए । आयोजना निर्माण गर्दा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अध्ययन तथा प्रमाणीकरण हुने भएकाले विपद्पछिको अवस्थामा सरकारले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने र आम्दानी नहुँदा पनि ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै उनले विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि कर, भन्सार तथा वित्तीय सहुलियतसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक रेश्मा श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरणका लागि भौगोलिक सूचना प्रणाली, भूउपग्रह तस्बिर, ड्रोन तथा अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जलाधार क्षेत्र, भूगोल, भूगर्भीय अवस्था, हिमताल तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन आयोजनाको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा आवश्यक रहेको बताएन् । विशेषगरी हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी, गेग्रान तथा ठूलो परिमाणको पानीले आयोजनामा गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्ने भएकाले नेपाल र छिमेकी मुलुकबीच तथ्यांक आदान–प्रदान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।