–सिंचाइ विभागमा धेरै टेक्निकल कुराहरु रहेका हुन्छन् । टेक्निकल कुराहरु नबुझ्दा काममा धेरै अवरोधहरु आउने गरेको छ । मेरो कार्यकालमा यो विभागलाई टेक्निकल विभागको रुपमा पनि विकास गर्ने योजना रहेको छ ।
–‘इरिगेसन सेक्टर’ कृषि उत्पादनको अक्सिन हो, कृषि सुध्रे युवालाई रोजगारदेखि मुलुकको सबै क्षेत्र सुध्रिन्छ ।
–नेपालमा सतह, लिफ्ट र भुमिगत सिंचाइ प्रणाली बढी प्रभावकारी छन् ।
संजीव बराल सिंचाइ क्षेत्रका ‘क्यापेवल’ व्यक्तित्वका रुपमा चिनिन्छन् । जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागमा उनी हाल महानिर्देशक छन् । केही काम गर्ने प्रतिबद्धतासँगै उत्साह र जिम्मेवारी लिएर विभागमा उनले दोस्रो पटक ‘इन्ट्री’ पाएका हुन् । विभागमा रहेर परिणाममूखि काम गर्ने उनमा ‘हुटहुटी’ रहेको छ । सोही अनुरुप उनले विभागमा आफ्नो ‘कमाण्ड’ थालिसकेका छन् । परिणाम देखाउने उनको लक्ष्य पुरा गर्न कर्मचारीको व्यवस्थापन र जिम्मेवारीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । त्यस्तै सिंचाई क्षेत्रका चुनौति र बाधा चिर्न रणनीतिका साथ अगाडी बढिरहेका छन् । उनले विभागमा गर्न खोजेका के–के छन् ? ई–आर्थिक डटकमले केही प्रश्नहरु गरेका छन् :
नेपालमा कति प्रकारका सिंचाइ प्रणालीहरु प्रचलनमा आएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रभाकारी कुन हो ?
नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्दा अहिलेसम्म सतह सिंचाइ, भूमिगत सिंचाइ र लिफ्ट सिंचाइ गरी तीन प्रकारका सिंचाइ प्रणालीहरु प्रयोगमा आएका छन् । सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी सिंचाई प्रणाली भनेको सतह सिंचाई हो । जसलाई मुहानबाट आएको पानी संकलन गरेर विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने सिंचाइ गरिन्छ । तर नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण यी तीनवटै सिंचाइ प्रणालीहरुको उत्तिकै महत्व छ । मुहानमा पानी भएको ठाउँमा सतह सिंचाइ प्रणाली प्रभावकारी भएको पाइन्छ । यसमा पनि ठूला र साना गरी दुई प्रकारका छन् । ठूला सतह सिंचाइ प्रणाली तराई तथा मधेसमा प्रभाकारी छन् भने साना सतह सिंचाइ प्रणाली पहाडी भू–भागमा बढी प्रभावकारी रहेको पाइन्छ । तर सतह सिंचाइ प्रणालीमा भने वर्षायाममा पानी हुने र हिउँदयाममा पानी नहुने समस्या आइरहन्छ । यस्ता समस्याहरु दीर्घकालिन समाधानका लागि नेपाल सरकारले एउटा ठाउँको पानी अर्को ठाउँमा ‘डाइभर्ट’ गरेर पुर्याउने काम गरिरहेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना । अर्थात भेरीको पानी बबइ खोलामा पुर्याउने । त्यस्तै सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजना । अर्थात सुनकोसीको पानी मरिन खोलामा पुर्याउने । यो डाइभर्सन प्रणालीमार्फत सिंचाइ गर्दा बाह्रै महिना पानीको समस्या हुँदैन । र, सरकारले यस्ता परियोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ ।
त्यस्तै अर्को भनेको लिफ्टिङ प्रणाली हो । तल गहिरोमा रहेको पानीलाई माथि डाँडामा लिफ्ट ‘इरिगेसन’मार्फत पानी तानेर सिंचाइ गरिन्छ । यो प्रणाली पहाडी भागमा बढी मात्रामा प्रचलनमा आएको छ । अर्को भनेको भूमिगत जल सिंचाइ प्रणाली हो । यो प्रणाली भने तराई मधेस क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी रहेको छ । यसमा बोरिङ गाडेर जमिनमुनीबाट पानी तान्ने पम्पमार्फत पानी निकाली सिंचाइ गरिन्छ । तराईमा सतह सिंचाइ नपुगेका ठाउँहरुमा यो सिंचाइ प्रणाली अपनाउने गरिन्छ । र, यो प्रणाली तराई मधेस क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी रहेको छ ।
‘इरिगेसन मास्टर प्लान’ अनुसार तराईका करिब तीन लाख हेक्टर जमिनमा ठूला सतह सिंचाइ प्रणालीमार्फत सिंचाइ गर्न सकिन्छ भने तराइकै तीन लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा ‘ग्राउण्ड वाटर’ अर्थात भुमिगत जल सिंचाइ प्रणालीमार्फत सिंचाइ गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यस्तै पहाडी भू–भागको चार लाख ६७ हजार हेक्टर जमिनमा सतह र लिफ्ट इरिगेसनमार्फत सिंचाइ गर्न सकिन्छ भनिएको छ ।
अबको हाम्रो ‘फोकस’ भनेको तराईका तीन लाख हेक्टर जमिन सिंचित गर्नका लागि ठूला सिंचाइ आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने रहेको छ । त्यस्तै सतह सिंचाइमार्फत सिंचाइ गर्न नसकिएका तराईकै तीन लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा भने ‘ग्राउण्ड वाटर’मार्फत सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने रहेको छ भने पहाडका चार लाख ६७ हजार हेक्टर जमिनमा ‘लिफ्ट इरिगेसन’मार्फत सिंचाइ गर्ने भन्ने रहेको छ । र, यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।
यी क्षेत्रहरुमा कहिलेसम्म सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइसक्नु हुन्छ ?
२५ वर्ष भित्र माथि भनिएका सबै जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने योजना रहेको छ । नेपालको ३५ लाख हेक्टर जमिनलाई कृषि योग्य जमिन भनिएको छ । त्यसमा पनि २५ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्न योग्य जमिन भनिएको छ । अहिले पन्ध्र लाख ८० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइका लागि पूर्वाधार विकास भइसकेको छ भने यसको एकतिहाई भु–भागमा भने बाह्रै महिना सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौ । बाँकी भू–भागमा वर्षायाममा मात्रै सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।
वर्षायाममा त जताततै पानी हुन्छ । पानीको आवश्यकता नै पर्दैन । मुख्यतया: पानी चाहिने भनेको हिउँदयाममा हो । सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु ल्याइरहेको हुन्छ । र पनि हिउँदयाममा तराईका प्रायः सबै जमिनहरु पानीको अभावमा बाँझो रहने गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा यति धेरै पैसा खन्याउँदा पनि किन काम भइरहेको छैन ?
मैले अघि पनि भने नेपालको कृषियोग्य जमिन भनेको ३५ लाख हेक्टर हो । त्यसमा पनि सिंचाइ गर्न योग्य जमिन भनेको २५ लाख हेक्टर हो । त्यसमा हामीले १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराएका छौं । १५ लाख हेक्टरको पनि एक तिहाई भू–भागमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

जहाँसम्म वर्षायाममा पानीको अभाव हुँदैन भन्ने छ । झट्ट हेर्दा त्यस्तो लागेता पनि वास्तविकता भने फरक पाइन्छ । त्यो समयमा पनि पानीको अभाव नै हुन्छ । कतिपय समयमा वर्षायाममा पनि पानीको अभावका कारण धान रोप्न नसकिएको समाचारहरु हामीले पढ्ने गरेका छौं । हाम्रो प्राथमिकता भनेकै कम्तिमा पनि वर्षायाममा किसानहरुलाई सिंंचाइको अभाव नहोस् भन्ने हो । र, यसलाई ‘फोकस’ गरेर हामीले काम गरिरेका छौं ।
नेपालको २५ लाख हेक्टर सिंचाइयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना पानीको अभाव हुन नदिन ‘इरिगेसन मास्टर प्लान’ नै बनाएर सरकारले काम अगाडि बढाएको छ । र, यही ‘मास्टर प्लान’ अनुसार नै हामीले काम गरिरहेका छौं । जस अनुसार २५ वर्ष भित्र नेपालको सबै सिंचाइयोग्य कृषि जमिनमा बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउनका लागि एउटा खोलाको पानी आर्को खोलामा ‘डाइभर्ट’ गरी पुर्याउनका लागि ठूला-ठूला आयोजनाहरुको काम तीव्ररुपमा अगाडि बढिरहेका छन् । र, यी आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि कृषियोग्य सबै जमिनमा कहिल्यै पनि पानीको अभाव हुँदैन ।
सिंचाइमा वार्षिक कति खर्च भइरहेको छ ?
सिंचाइ विभाग अन्तर्गत सिंचाइ र विभिन्न विपद व्यवस्थानका लागि भनेर वार्षिक २३ अर्ब रुपैयाँ जतिको बजेट हुन्छ । त्यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लिएर सिंचाइका सबै कामहरु पर्दछन् । विगतदेखि अहिलेसम्मका आँकडा हेर्दा यसको ८० प्रतिशतसम्म खर्च भएको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको सरकारको प्राथमिकताको आयोजना हो । यसमा त काम झन् छिटो हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना काम कछुवाको गतिमा भइरहेको हुन्छ । किन होला ?
अन्य आयोजनाहरु भन्दा सिंचाइका आयोजनाहरु अलि फरक प्रकृतिका हुन्छन् । यसमा काम पनि भइरहेको हुन्छ र सिंचाइ पनि भइरहेको हुन्छ । अन्य आयोजनाहरुमा भने के का लागि बनाइएको हो, काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्र प्रयोगमा आउँछ । तर सिंचाइका आयोजनामा भने त्यस्तो हुदैन । काम पनि भइरहेको हुन्छ । प्रयोगमा पनि आइरहेको हुन्छ । जस्तो भेरी बबई सिंचाइ आयोजनाको कुरा गरौं । यसको कुल सिंचित क्षेत्र भनेको ३६ हजार हेक्टर जमिन हो । त्यसमा २६ हजार हेक्टर जमिनमा त अहिले पनि सिंचाइ भइरहेको छ । अबको दुई वर्षमा पूरै ३६ हजार हेक्टर जमिनमा नै सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । त्यस्तै सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको कुरा गर्दा टनेलको काम सकिएको छ । ठेक्कको काममा केही ढिलाइ भएकोले काम रोकिएको हो । ठेक्का लागिसकेको छ । अब काम तीव्ररुपमा अगाडि बढ्छ । सिक्टा सिंचाइको पनि मूल नहरको काम सकिएको छ । ‘कमाण्ड एरिया’को काम बाँकी छ । त्यो पनि तीव्ररुपमा काम भइरहेको छ । समग्रमा भन्दा अलिकति ढिला भएतापनि संतोषजनक नै रहेको छ ।
ठूलो पूर्वाधारका आयोजनाहरुलाई समयमा सकाउनका लागि दुई तीन वटा कुराहरुलाई एकदम ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा भनेको कहिले बनाउने, कहिले सकाउने जस्ता ‘प्रोपर प्लानिङ’ हुनपर्यो । दोस्रो कुरा भनेको बजेटको कुरा आउँछ । काम सुरु भएपनि त्यो आयोजनालाई बजेटको अभाव हुन दिनु हुँदैन । कति आयोजनाहरु बजेटको अभावमा रोकिएका हुन्छन् । र, अर्को वर्ष बजेट उपलब्ध भएपछि काम सुरु हुन्छन् । यसले गर्दा आयोजना सम्पन्न गर्न बढी समय लाग्ने गर्छ । त्यस्तै अर्को भनेको ठेक्का व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिदका ‘इस्युज’हरु आउँछन् । त्यस्तै वनका ‘इस्युज’हरु छन् । स्थानीय अवरोधहरु पनि हुने भइहाले । स्थानीयले यस्तो माग गर्छन कि जुन आयोजनाले पूरा गर्न सक्नेखालकै हुदैनन् । यस्तै कुराहरुले गर्दा आयोजना लम्बिने गरेको छ । यसरी यी सबै कुराहरु मिलाउन सकियो भने कुनै पनि आयोजनाहरु समयमा नसकिने भन्ने हुदैन ।
तपाईको यो विभागमा दोस्रो इन्ट्री हो । पहिला आउनुभयो । केही समयपछि अन्तै जानुभयो । फेरि सरकारले तपाईलाई नै यो विभागको जिम्मा दियो । अर्थात सरकारले तपाईमाथि ठूलो विश्वास गरेको देखिन्छ । के छन तपाईका योजना ?
‘इरिगेसन सेक्टर’ भनेको कृषि उत्पादनको लागि अभिन्न अंग हो । अर्थात अक्सिन नै हो भन्नुपर्छ । नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भने विदेशिने युवाहरुको ‘ट्रेण्ड’ पनि रोकिन्छ । पहाडका साना-साना टारहरुमा सिंचाइ दिन सकियो भने पहाड छाडेर अन्यत्र बसाई सर्ने परिपाटी पनि रोकिन्छ । मेरो ‘फोकस’ भनेको भेरी बबई र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन जस्ता ठूला आयोजनाहरुलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्नु रहेको छ । त्यस्तै ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बबई सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ, महाकाली सिंचाइ आयोजना (तस्रो), रानी जमरा कूलरिया सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नमा केन्द्रित हुन्छु । दोस्रो भनेको ‘इरिगेसन मास्टर प्लान’ले लिफ्ट सिंचाइ र ग्राउण्ड वाटर पनि ‘फोकस’ गरेको छ । तत्काल प्रतिफल दिने यस्तो सिंचाइ प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छु । त्यस्तै सतह सिंचाइलाई पनि धेरै भन्दा धेरै ठाउँमा पुर्याउने काममा मेरो ‘फोकस’ रहन्छ । अर्को कुरा भनेको सिंचाइ विभागमा धेरै टेक्निकल कुराहरु रहेका हुन्छन् । टेक्निकल कुराहरु नबुझ्दा काममा धेरै अवरोधहरु आउने गरेको छ । मेरो कार्यकालमा यो विभागलाई टेक्निकल विभागको रुपमा पनि विकास गर्ने योजना रहेको छ । त्यस्तै यो विभागलाई एउटा ‘प्रफेक्ट’ विभागको रुपमा उभ्याउने मेरो भावी लक्ष्य रहेको छ ।