काठमाडौं । हिमाल छिचोल्दै चीनको केरुङबाट काठमाडौं जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माणको चुनौती र लागत झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ। चिनियाँ पक्षले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाली भूभागमा रेलमार्ग बनाउन चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखाएको छ। भौगोलिक कठिनाइका कारण रेलमार्गको अधिकांश हिस्सा सुरुङ र पुलमार्फत निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ।
चिनियाँ परामर्शदाताले ४५ महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालतर्फको रेलमार्ग ७८.१ किलोमिटर लामो हुनेछ। यसको कुल संरचनामध्ये ९६ प्रतिशत सुरुङ र पुलले ओगट्नेछन्। अर्थात्, नेपालको कठिन पहाडी भूगोल पार गर्दै रेल सञ्चालन गर्न ठूलो परिमाणमा सुरुङ खन्नुपर्ने र अग्ला पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ।
चिनियाँ पक्षले अध्ययन प्रतिवेदन आगामी एकदेखि डेढ महिनाभित्र औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन चीनले अनुदानमा गरिदिएको हो।
यसअघि २०७६ मंसिरमा तयार पारिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। त्यतिबेला प्रस्तावित रेलमार्गको लम्बाइ करिब ८० किलोमिटर हुने र निर्माणका लागि वार्षिक २८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
तर, विस्तृत अध्ययनमा लागत अनुमान चार खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। यसले प्रारम्भिक अनुमानभन्दा रेलमार्ग निर्माण निकै महँगो हुने देखाएको छ। यद्यपि, विस्तृत प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि लागत र निर्माणसम्बन्धी थप विवरण स्पष्ट हुनेछन्।
नौ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न करिब नौ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले पनि दुर्गम भूगोल र प्राविधिक जटिलताका बाबजुद अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
अध्ययनअनुसार नेपालतर्फ रेलमार्ग रसुवा, नुवाकोट हुँदै काठमाडौं पुग्नेछ। यसको सुरुवात रसुवा–केरुङ सीमाको माथिल्लो क्षेत्रबाट हुनेछ। तर, चिनियाँ पक्षले केरुङतर्फको रेलमार्गको लम्बाइ भने सार्वजनिक गरेको छैन।
बाढीको जोखिमलाई ध्यान दिएर रेखांकन
प्रस्तावित रेलमार्गको रेखांकन तयार गर्दा बाढी र प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई समेत अध्ययन गरिएको छ। विशेषगरी लाङटाङको माथिल्लो क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रानसहितको बाढीले रेलमार्गमा पार्न सक्ने असरबारे विश्लेषण गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रारम्भिक आकलनअनुसार रेलमार्ग जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नजाने गरी रेखांकन गरिएको छ। केरुङबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्षेत्रमा खोला पर्ने भए पनि त्यहाँ अग्ला पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव रहेकाले बाढीको प्रभाव सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उल्लेखनीय पक्ष के छ भने प्रस्तावित रेलमार्ग त्रिशूली करिडोरलाई पछ्याएर निर्माण हुने छैन। भौगोलिक अवस्था, सुरुङ र पुलको सम्भावित संरचनालाई आधार बनाएर छुट्टै रेखांकन तयार गरिएको बताइएको छ।
केही दिनअघि चीन भ्रमणमा गएका पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरूसँग चिनियाँ पक्षले विस्तृत अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो। सोही छलफलमा प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीबारे जानकारी दिइएको हो।
चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत, नौ वर्षको अनुमानित निर्माण अवधि र ९६ प्रतिशत सुरुङ तथा पुलको संरचनासहित अघि बढाइएको यो परियोजना नेपाल–चीन रेल सम्पर्क विस्तारको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा हेरिएको छ। अब विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसको प्राविधिक पक्ष, लगानीको स्रोत र कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे नेपाल सरकारले थप निर्णय लिनुपर्नेछ।