काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने केही कार्यालयमा सेवाप्रवाहलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन थप कर्मचारी आवश्यक देखिएकाले आवश्यकताका आधारमा थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गतका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कर्मचारी संख्या खुलाएर पठाउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाह तथा नियमित कामकाजमा असर परेको भन्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ। त्यसरी खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ।