काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र बीमालगायतका सुविधा सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको बताएका छन्।
मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न दैनिक ज्यालादारी श्रमिकदेखि उच्च दक्ष प्राविधिकसम्मको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो।
‘नेता र कर्मचारीलाई खुसी बनाउन पीसी होइन, श्रमिकलाई खुसी बनाउन तोकिएअनुसारको पारिश्रमिक दिनुपर्छ,’ मन्त्री लम्सालले भनेका छन्।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको मुख्य उद्देश्य खरिद प्रक्रियामा आबद्ध व्यवसायीको सुरक्षा, नेपाली उद्योग तथा स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र त्यससँग जोडिएर काम गर्ने श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्नु हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका तथा सम्बद्ध सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार वा सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताले समान १०/१० प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले बेहोर्ने योगदानबापतको रकम लागत अनुमान तथा दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ। यसमा रोजगारदाताको तर्फबाट १० प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान थपिँदा सबैभन्दा कम ज्याला पाउने श्रमिकको दैनिक ज्याला कम्तीमा १ हजार ७४० रुपैयाँ पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त रकम श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन्।
त्यस्तै, कामको प्रकृति र दक्षताका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। तोकिएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा योगदान तथा अन्य सर्त पालना नगर्ने व्यवसायीमाथि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, सूचीकरण खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने र इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
परामर्श सेवा खरिदमा समेत १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था गरिने र सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकम लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सम्बद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताअन्तर्गत कार्यरत श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुका साथै प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यी व्यवस्था पालना नगर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन निषेध गरिनेछ। निषेध गरिएको फर्म वा कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले पुनः खरिद गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यविधि जारी भएपछि हुने ठेक्काहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ।
उनले सार्वजनिक खरिदलाई ठेक्का दिने र काम गराउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी व्यवसायीको सुरक्षा, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन तथा श्रमिकको सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने समग्र आर्थिक प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।