काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिककै नजिकबाट उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका हुन्।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अंगका रूपमा भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने योजना अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। अब बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने सरकारको विश्वास छ।
भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी कार्यालयका सेवा नागरिकको थप नजिक, सरल र सहज हुने तथा अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानसमेत क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।