विद्युत् उत्पादनमा सीमित निजी कम्पनीले अब बजार खोज्न र व्यापारको तयारी गर्न पाउने
काठमाडौँ । नेपालमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी हुने बाटो खुलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले शुक्रबार अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै निजी कम्पनीले विद्युत्को बजार खोज्न तथा व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न पाउने भएका हुन्।
सरकारको यो निर्णयलाई निजी लगानीको दायरा विस्तार गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी बनाउने दिशामा अघि बढेको कदमका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रले अब सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी बजार र साझेदार पहिचान गर्न, विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि आवश्यक छलफल गर्न तथा सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।
लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णयले नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। यसअघि निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण तथा उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा खुला भएको थिएन।
आशयपत्र पाएपछि के गर्न पाइन्छ ?
सरकारले तोकेका सर्त पूरा गर्ने कम्पनीले आशयपत्र प्राप्त गरेपछि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै सम्भावित बजार र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, सम्भावित साझेदारसँग छलफल तथा समन्वय गर्ने र विद्युत् खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताको तयारीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर आशयपत्र प्राप्त हुँदैमा कम्पनीले तत्काल विद्युत् व्यापार गर्न भने पाउने छैन। व्यापार सञ्चालन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ तथा खुला पहुँचको उपयोगका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति, सहमति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ।
अर्थात् आशयपत्रले विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि सैद्धान्तिक बाटो खोल्ने भए पनि यसकै आधारमा व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
आशयपत्र दुरुपयोग रोक्न सर्त
निजी क्षेत्रलाई अवसर प्रदान गरेसँगै सरकारले आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सर्तसमेत राखेको छ।
कम्पनीले स्वघोषणामार्फत आफू प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरिएका विवरण तथा कागजात सत्य भएको र आशयपत्रको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
आशयपत्रकै आधारमा भविष्यमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना भएको दाबी गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, कम्पनी र उसका साझेदारबीच हुने सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या तथा आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्नेछ।
आवश्यक परे मन्त्रालयले कम्पनीसँग थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ।
सर्त उल्लंघन भए आशयपत्र खारेज हुन सक्ने
कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा अथवा सार्वजनिक हित र विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्नेछ।
आशयपत्रको अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहनेछ। अवधि थप गर्नुपर्ने भए कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र अवधि थप गर्नुपर्ने कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
निजी क्षेत्रका लागि नयाँ व्यावसायिक अवसर
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी र व्यावसायिक पहलका लागि अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास लिएको छ।
निजी कम्पनीले सम्भावित विद्युत् खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न थालेपछि बजारको माग, विद्युत्को मूल्य, कारोबारका सर्त तथा सम्भावित जोखिमबारे थप जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन्।
यसले भविष्यमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णयलाई बजारको सम्भावनासँग जोड्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार हुँदै गएमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नभई बजारको माग र व्यापारिक सम्भावनासँग जोडिएको संरचनातर्फ अघि बढ्ने आधार बन्न सक्नेछ।