काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक खपत र अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार भइरहेकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उत्पादन र मागबीच सन्तुलन कायम गर्दै बजार पहुँचका लागि कानूनी, नियामकीय र संस्थागत आधार सुदृढ बनाउन लागेको हो।
यसअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘उत्पादन-प्रसारण-आन्तरिक खपत-विद्युत् व्यापार-क्षेत्रीय ऊर्जा बजार’ को एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ।
यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई बजार खोजी, साझेदार पहिचान र जोखिम व्यवस्थापनको अवसर दिइनेछ।
सो प्रयोजनका लागि प्रस्तावित व्यापारिक कम्पनीहरूलाई पूर्वतयारीस्वरूप ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) वा आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, एनओसी/एलओआई अन्तिम लाइसेन्स भने होइन।