काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि अद्यावधिक नभएका तथा विवरण नबुझाएका कम्पनीलाई नियमित हुन वा सहज रूपमा दर्ता खारेज गर्न दिएको सुविधा थप गरेको छ। यसअघि २०८३ असोज मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमा बढाएर अब २०८३ पुस मसान्तसम्म कायम गरिएको हो।
सरकारले २०८३ कात्तिक ९ गते गरेको निर्णयअनुसार अब पुस मसान्तसम्म निष्क्रिय रहेका वा लामो समयदेखि आवश्यक विवरण नबुझाएका कम्पनीले आफ्नो कारोबार नियमित गर्न वा कम्पनी दर्ता खारेज गर्न सक्नेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानुनले तोकेको समयभित्र कम्पनीका अद्यावधिक विवरण पेस नगरेका, नवीकरण नगरेका तथा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज र जरिबाना दाखिला नगरेका कम्पनीले समेत यो सुविधाबाट लाभ लिन पाउनेछन्।
कारोबार पुनः नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न चाहने वा कम्पनी नै खारेज गर्न इच्छुक कम्पनीले तोकिएको समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
यस सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा आवश्यक अद्यावधिक विवरण २०८३ पुस मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्नेछ।
यसरी पछिल्लो आर्थिक वर्षको विवरण तथा लाग्ने दस्तुर दाखिला गरेमा त्यसअघिका वर्षहरूमा लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
म्याद थप भएपछि लामो समयदेखि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेर जरिबाना तथा अन्य दायित्वको बोझमा रहेका कम्पनी तथा व्यवसायीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, निष्क्रिय कम्पनीको संख्या घटाउन र कम्पनी दर्ता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनसमेत यस व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।