काठमाडौं । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्दै आए पनि भाडा तथा विभिन्न महशुल नतिर्ने उद्योगहरूमाथि सरकारले कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बक्यौता रकम असुलीका लागि कडाइ गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभएको छ।
मन्त्री यादवका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा संस्थाहरूलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न अन्तिम समयसीमा दिइएको छ। तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता नतिरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने र आवश्यक परे उद्योग सञ्चालनमा समेत रोक लगाउन सकिने चेतावनी दिइएको छ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा.लि., बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, बालाजु अटो वर्क्स प्रा.लि., नेपाल ग्यास उद्योग तथा कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड लगायतका उद्योगहरूको करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा तथा भवन बहाल, विद्युत् महशुल, पानी महशुल र अन्य सेवा शुल्क नतिर्दा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा आर्थिक दबाब बढेको छ। यसले नयाँ पूर्वाधार निर्माण, पुराना संरचनाको मर्मत–सम्भार तथा साना तथा मझौला उद्योगलाई सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको जनाइएको छ।
मन्त्री यादवले राज्यको राजस्व र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्याउँदै बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ। उहाँले तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाउने उद्योगहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
सरकारको यो कदमसँगै वर्षौँदेखि बक्यौता राख्दै आएका उद्योग तथा व्यवसायिक संस्थाहरू दबाबमा परेका छन्। बक्यौता असुली अभियानको प्रभावकारिता र आगामी सरकारी कदमलाई उद्योग क्षेत्रले चासोका साथ हेरेको छ।