दिनकर नेपाल
हेर्दा ३३ अर्बको व्ययभार सरकारलाई थपिने देखिन्छ, तर त्यो हिसाब भ्रामक हो ।
१. यो बाँडिने रकम सरकारले देशको वार्षिक बजेटभन्दा अन्तै कतैबाट ल्याउने होईन। त्यसकारण, त्यो जोगिने भनेको ३३ अर्ब कहाँ जमा भएर बस्छ? बस्दैन, कुनै न कुनै शीर्षकमा खर्च नै हुन्छ। भत्ता वृद्धि गर्दा थप व्यय हुन्छ भन्नु गलत हो।
२. अहिले विकास बजेट खर्च नभएर फ्रीज हुने वा ७५ प्रतिशत आखिरी २ महिनामा खर्च हुने अवस्थामा यो रकम सीधै जनताको हातमा, त्यो पनि वरिष्ठ नागरिक र एकल महिलाहरुको हातमा पुग्ने रकम हो। र यसरी दिईने नगद सहुलियतमा चुहावटको अवसर एकदम कम हुने संसार भरि कै अनुसन्धानले देखाएको छ।
३. संसारभरि कै निरन्तरको अनुसन्धानले के देखाएका छन् भने ठूला ठूला परियोजना, र सीमान्तीकृत वर्गलाई लक्षित चहकिला कार्यक्रम भन्दा Direct Cash Subsidy / Compensation गरिबी निवारणमा बढी सफल भएका छन्। त्यसकारण, यसको विरोध गर्नु सामजिक न्यायको अवधारणा कै विरोध गर्नु जस्तो हो ।
४. किसानहरुलाई पनि लक्षित गरेर उत्पादन अनुसारको सीधै सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरिनु एकदमै आवश्यक छ ।
४. हाम्रो गाउँघरको जीवनशैलीमा ५००० पाँच हजार रुपैयाँले बुवा / आमाहरुलाई निक्कै सजिलो बनाउँछ । यो वितरणमुखि राजनिती पक्कै होला, तर यो राम्रो राजनिती हो। हरेक दलले यसैगरि आक्रामक रूपमा गरीब र निमुखा जनताको हितको लागि अरु दललाई जित्ने राजनिती गर्न पर्यो । कस्ले छेकेको छ र आँफु सत्तामा हुँदाकाे राजनीति गर्न ।