तुलसीपुर । उच्च अदालत तुलसीपुरले बैंकको १८ करोड हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १३ जनामध्ये पाँच जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोख्रेल र न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको इजलासले रकम हिनामिनाका मुख्य योजनाकार मानिएका समिर बुढाथोकी, अनिलकुमार न्यौपाने, बसन्तबहादुर बस्नेत, झगुबहादुर डीसी, र विजय गुप्तालाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।
त्यसैगरी पोषणप्रसाद जैसीलाई २० लाख, विरेन्द्र कुमार गुप्तालाई २० लाख, अर्जुन बस्नेतलाई २७ लाख र मतकुमार पौडेललाई ५ लाख धरौटी माग गरेको छ । यीमध्ये मतकुमार पौडेल र वीरेन्द्रकुमार गुप्ताले धरौटी रकम बुझाएर बुधबार रिहा भएका छन् ।
त्यसैगरी, सक्तुराम गुप्ता, बन्दना गुप्ता, अर्चना थापा र बसन्तबहादुर बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुरका उपरजिष्ट्रार एवं सूचना अधिकारी प्रेम खड्काले जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले दायर गरेको मुद्दाका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले गत आइतबार उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य इजलासमा ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
तत्कालीन वेस्टर्न बैंक नारायणपुर हाल देव विकास बैंकका म्यानेजर समीर बुढाथोकीलाई मुख्य योजनाकार र अन्य बैंक सञ्चालक, ऋण बोर्डका सदस्य, अडिटर, बैंकका सीईओसहितका कर्मचारीको मिलेमतोमा १८ करोड रकम हिनामिना भएको थियो । बैंकका तत्कालीन शाखा म्यानेजर समीर बुढाथोकीले कृत्रित ३६ जनाको नाममा नक्कली कर्जा बनाई गलत कर्जा प्रवाह गरी बैंकको सो रकम हिनामिना गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।
खाताको रकम दुरुपयोग गर्नेलाई सहयोगीका रूपमा मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख सुशील देवकोटाले जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले १८ करोड हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर शुक्रबार मात्रै सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल बुझाएको थियो । मुद्दा दर्ता गर्नेक्रममा बैंक सञ्चालकहरू, अडिटर र सीईओ फरार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकको रकम हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन वेस्टर्न बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष ओमभक्त बुढाथोकी, सञ्चालकहरू अर्जुन बुढाथोकी, खड्ग बुढाथोकी, वेगमबहादुर भण्डारी, शेषमणि गौतम, निर्मल देवकोटालगायतका अरोपी फरार जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईले जानकारी दिए । १८ करोड ३ लाख ७२ हजारको बिगो देखाइएको उक्त मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले दोब्बर बिगो ३६ करोडबढी रकमसहित जरिमाना र अभियुक्तलाई कैद सजायको माग गरिएको छ ।
राजधानीबाट