काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाउने नागरिकमाथि सरकारले धरपकड गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
उनले विवादास्पद नियुक्तिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा सरकार नागरिकलाई तर्साउनेतर्फ लागेको आरोप लगाएका छन्।
पौडेलले मध्यरातमा नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने र पछि छाड्ने सरकारी व्यवहारको आलोचना गर्दै यस्तो रवैयाको समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्।
लुम्बिनी विकास कोष राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा लोकप्रियताका आधारमा मात्र निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार नियुक्तिका क्रममा योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहितालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ।
महामन्त्री पौडेलले कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सरकारले ती प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उठेका प्रश्नको सम्बोधन र छनोटका आधार स्पष्ट नगरी सरकारले नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ।
सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै पौडेलले प्रश्न उठाउने नागरिकलाई तर्साउनुको सट्टा निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
“राति–राति जाग्ने यस्तो अहंकारलाई शासन भनिँदैन, सनक भनिन्छ,” पौडेलले भनेका छन्, “गलत निर्णय भएको छ, सच्याउने साहस देखाउनुस्, प्रश्न उठाउनेहरूलाई तर्साउने होइन।”
उनले लुम्बिनीलाई भगवान् बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदा भन्दै यसको नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।