काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले जुट मिलको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्थाको अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भावना पहिल्याउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गरी पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति र विकल्प सिफारिस गर्नेछ।
बैठकमा अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो। बैठकमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विकल्पबारे छलफल भएको थियो।
सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन्।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिनेछ। सोही मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
भवनदेखि मेसिनरीसम्मको अवस्था अध्ययन गरिने
कार्यदलले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका विभिन्न कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदन, सुझाव तथा सिफारिससमेत अध्ययन गर्नेछ।
मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थाको समेत मूल्याङ्कन गरिनेछ।
यसका साथै मिलको सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषय टुंग्याउन आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई दिने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
कार्यदलको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ।