काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहलाई एलपी ग्यासमुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले एलपी ग्यासमुक्त पालिका अवधारणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाउन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अभियान इन्धनको विकल्प खोज्ने कार्यक्रम मात्र नभई स्थानीय आर्थिक विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बढाउने महत्वपूर्ण योजना भएको बताउनुभयो।
उहाँले प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत तथा भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी सोहीअनुसार योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको उत्पादन तथा उपयोगलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न केन्द्रलाई आग्रह गर्नुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई अनुदानमा आधारित सीमित कार्यक्रमका रूपमा मात्र अघि बढाउन नहुने बताउनुभयो। यसलाई निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
सरकारले अघि सारेको ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
“नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो।
उहाँले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको ३० वर्षे यात्रालाई ऊर्जा पहुँच विस्तार, ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्धनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्नुभयो।
विगतमा सरकार, विकास साझेदार तथा समुदायको लगानीबाट स्थापना भएका नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको संरक्षण गर्दै तिनलाई उत्पादन र आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि, स्थानीय उद्यमशीलता र व्यावसायिक सम्भावनाको उपयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले ऊर्जा पूर्वाधार तथा जनजीवनमा असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विकेन्द्रीकृत र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
उहाँले ऊर्जा उत्पादनसँगै त्यसको प्रभावकारी उपयोग र ऊर्जा दक्षतालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उत्पादित ऊर्जा खेर जान नदिने, कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादन गर्ने तथा घरायसीदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।